भोपाल
राज्य सरकार नेशनल चंबल सेंचुरी और पार्वती नदी से रेत खनन कराएगी। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय ने शर्तों के साथ मंजूरी दे दी है। यह जानकारी खनिज साधन मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने विधायक तरुण भनोत के सवाल के लिखित जवाब में दी है।
मंत्री सिंह ने कहा कि स्थानीय लोगों को आजीविका उपलब्ध कराने के लिए चंबल सेंचुरी और पार्वती नदी में रेत खनन कराने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया था। इसके जरिये रेत की आपूर्ति सुनिश्चित करने का काम भी किया जाएगा और राज्य वन्य प्राणी बोर्ड के अनुमोदन पर इस प्रस्ताव को अनुमति मिल गई है। इसके बाद 207.05हेक्टेयर एरिया को डिनोटिफाइड करने का प्रस्ताव भेजा गया था। राज्य के प्रस्ताव पर राष्ट्रीय वन्य प्राणी बोर्ड की 79वीं बैठक 29 जुलाई 2022 को हुई थी जिसमें रेत खनन की अनुमति दी गई है। इस खदानों के चालू होने के बाद 57.71 करोड़ रुपए सालाना राजस्व मिलना संभावित है। इस अनुमति के बाद मुरैना और श्योपुर जिले के देवरी व सबलगढ़ रेंज में रेत खनन का काम किया जाएगा।
चार सालों में सिर्फ 40 प्रकरण
रेत के अवैध खनन को लेकर विवादों में रहने वाले भिंड जिलों में चार सालों के अंतराल में अवैध खनन के सिर्फ 40 केस दर्ज हुए हैं। यह जानकारी विधायक संजीव सिंह के सवाल के लिखित जवाब में खनिज मंत्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह ने दी है।
