मध्य प्रदेश

सरकारी स्कूलो में नहीं बंटी पुस्तकें, नहीं हुई RTE शुल्क की प्रतिपूर्ति, CS ने नाराजगी जताई

भोपाल

प्रदेशभर के सरकारी स्कूल शुरु हो गए हैं और प्रदेश के पंद्रह जिलों में अभी तक राज्य सरकार द्वारा बांटी जाने वाली नि:शुल्क पुस्तकें नहीं बंट पाई है। प्रमुख सचिव ने इस पर नाराजगी जताई है। वहीं पांच जिलों के सीईओ जिला पंचायत को पुस्तकों के परिवहन डिस्पैच आर्डर जारी नहीं करने पर कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए है। प्रदेश के तीन जिलों में तो आरटीई शुल्क की प्रतिपूर्ति भी नहीं हो पाई है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक छिंदवाड़ा, इंदौर, अनूपपुर, कटनी, अशोकनगर, जबलपुर, भिंड, सीधी, भोपाल, ग्वालियर , बुरहानपुर, देवास, गुना, खरगौन और उज्जैन में अभी तक बच्चों को पाठ्य पुस्तकों का वितरण नहीं हुआ है। इसको लेकर संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र ने यहां के स्कूल प्रभारियों पर नाराजगी जाहिर करते हुए उनसे जवाब मांगा है कि आखिर अब तक पाठयपुस्तक वितरण क्यों प्रारंभ नहीं किया गया। बुरहानपुर, गुना, खरगौन, छिंदवाड़ा और उज्जैन जिलों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को शालाओं में पाठयपुस्तकों के परिवहन डिस्पैच आर्डर जारी नहीं किए जाने के कारण कारण बताओं नोटिस जारी कर जारी किए गए है।

10 जिलों में भुगतान बाकी
आरटीई के तहत फीस प्रतिपूर्ति भुगतान अभी वर्ष 2020-21 का दस जिलों में होना बाकी है। तीन जिलों भोपाल में 161, रीवा में 67 और सीधी में 116 प्रकरण पेंडिंग पड़े है। यहां से कलेक्टर को प्रस्ताव ही नहीं भेजे गए है। इसको लेकर भी देरी का कारण पूछा गया है और शीघ्र कार्यवाही करने को कहा गया है। भोपाल में 1651, गुना में 653, टीकमगढ़ में 190 और निवाड़ी में 42 प्रकरण लंबित है। परियोजना समन्वयक स्तर पर ये लंबित है। इसको लेकर नाराजगी जताते हुए संचालक ने शीघ्र इन्हें पूर्ण करने को कहा है।

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