नई दिल्ली
जीएसटी परिषद 11 जुलाई को फर्जी पंजीकरण और इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के जरिए होने वाली धोखाधड़ी पर नकेल कसने के लिए कुछ और उपायों पर चर्चा करेगी।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के चेयरमैन विवेक जौहरी ने संवाददाताओं से कहा, ”हम कर चोरी रोकने के लिए कुछ अन्य उपायों पर विचार कर रहे हैं और उन्हें कानून समिति तथा जीएसटी परिषद की उचित प्रक्रिया के जरिए अमल में लाया जाएगा।”
जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक 11 जुलाई को होनी है।
परिषद ऑनलाइन गेमिंग, कैसिनो और घुड़दौड़ पर कर लगाने के मुद्दे पर जीओएम की रिपोर्ट पर भी चर्चा करेगी।
मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने पिछले साल दिसंबर में परिषद को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, लेकिन परिषद ने इसे चर्चा के लिए नहीं लिया है।
इसके अलावा, परिषद दर युक्तिकरण पर मंत्रियों के समूह (जीओएम) के संयोजक पर भी फैसला करेगी।
कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई अभी तक समिति के संयोजक थे। अब कर्नाटक में सरकार बदलने के साथ परिषद को एक नए संयोजक का चयन करना है।
जीएसटी अधिकारियों ने फर्जी पंजीकरण के खिलाफ दो महीने का विशेष अभियान पहले ही शुरू कर दिया है।
