वर्ष 2023-24 के लिये 1200 करोड़ रूपये
भोपाल
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया है कि आज मंत्रि-परिषद द्वारा "कायाकल्प द्वितीय चरण (मास्टर प्लान की सड़कें) योजना'' 3 वर्ष के लिये स्वीकृत की गई है। वर्ष 2023-24 के लिये 1200 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। योजना में भू-अर्जन के लिये किसी प्रकार की मुआवजा राशि स्वीकृत नहीं की जायेगी। सागर के लिये 66 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।
योजना में मास्टर प्लान में अंकित मार्ग, अन्य प्रमुख मार्ग, रिंग रोड तथा बायपास का निर्माण, विद्यमान सड़कों का उन्नयनीकरण और इन मार्गों के लिये अनुषांगिक अधोसंरचना विकास जैसे चौराहे, रोड, फर्नीचर, यूटिलिटी शिफ्टिंग, लोक परिवहन, स्ट्रीट लाइटिंग, पुल-पुलिया, शौचालय आदि के कार्य किये जायेंगे। योजना का क्रियान्वयन नगरीय निकाय, विकास प्राधिकरण, स्मार्ट सिटी एवं एमपी यूडीसी द्वारा किया जायेगा। वर्ष 2023-24 में 1200 करोड़ रूपये के विरुद्ध 1800 करोड़ रूपये के कार्य स्वीकृत किये जा सकेंगे। गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये क्रियान्वयन एजेंसी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी। गुणवत्ता नियंत्रण के लिये 3 प्रतिशत का प्रावधान किया जायेगा। अतिरिक्त निरीक्षण एवं टेस्ट कराये जा सकेंगे। साथ ही विशेषज्ञों की सेवाएँ भी ली जायेंगी। राशि की व्यवस्था केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाली विशेष केन्द्रीय सहायता, शहरी सुधार मद से की जायेगी। किसी भी कार्य की लागत 5 करोड़ रूपये से कम नहीं होगी। योजना उन निकायों में लागू होगी, जहाँ मास्टर प्लान लागू है।
