हैदराबाद
तेलंगाना में विधानसभा चुनाव और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले केसीआर सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए बड़ा ऐलान किया है। सीएम के चंद्रशेखऱ राव ने अल्पसंख्यकों के लिए शत प्रतिशत सब्सिडी के साथ एक लाख रुपये की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। हालांकि भाजपा ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए इसे तुष्टीकरण का नाम दिया है।
कितनी आय वालों को मिलेगा फायदा
तेलंगाना सरकार के मुताबिक अल्पसंख्यकों के हर परिवार को एक लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह रकम कभी वापस नहीं करनी होगी। हालांकि इस योजना का फायदा उठाने के लिए परिवार की शहरी क्षेत्र में सालाना आय 2 लाख और ग्रामीण क्षेत्र में 1.5 लाख से कम होनी चाहिए। इसका लाभ मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी उठा सकते हैं। इसके आलावा आयु सीमा 2 जून 2023 को 21 वर्ष से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अभी इस योजना के लिए बजट का आवंटन और कुल लाभार्थियों की संख्या के साथ राज्य सरकार पर आने वाले बोझ की गणना बाकी है। राज्य सरकार में अल्पसंख्यक मंत्रालय के सचिवसैयद उमस जलील की तरफ से ये ऐलान किए गए हैं। सरकार की तरफ से कहा गया है कि योग्यता और क्रीइटीरिया को लेकर भी पूरा दिशानिर्देश जल्द ही जारी किया जाएगा।
चरणबद्ध तरीके से लागू होगी योजना
जानकारी के मुताबिक तेलंगाना सरकार चरणबद्ध तरीके से योजना का लाभ देगी। विधानसभा चुनाव से पहले सभी को इसका फायदा मिलना मुश्किल है। राजद्य में लगभग 52 फीसदी पिछड़ी जातियां हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक मुस्लिम 13 फीसदी, ईसाई 1.27 फीसदी, सिख और बौद्ध 0.09 फीसदी और जैन 0.08 फीसदी हैं। केसीआर ने कहा कि यह योजना लोगों को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मील का पत्थऱ साबित होगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना अल्पसंख्यकों की देखभाल के नजरिए से पूरे देश के लिए मिसाल है।
तेलंगाना के सीएम ने कहा कि सरकार अल्पसंख्यकों के लिए यह योजना लागू करके गरीबी खत्म करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि इससे लोगों को नए रोजगार शुरू करने और शिक्षा में मदद मिलेगी। सरकार सभी संस्कृतियों और परंपराओं की रक्षा के लिए काम कर रही है ताकि गंगा जमुनी तहजीब बची रहे।
