रायपुर
आज छ ग शासन के कैबिनेट बैठक में आदिवासी आरक्षण पर पूर्ववत नियम लागू करने संबंधी निर्णय लिया गया। इसे आदिवासियों के हक की जीत बताते हुए छ्त्तीसगढ शासन के पूर्व गृहमंत्री एवं राज्य सभा सांसद रामविचार नेताम ने कहा है कि आदिवासी आरक्षण पर भूपेश की कॉंग्रेस सरकार ने आखिकार हम सभी के विरोध के कारण कैबिनेट में यह निर्णय लेने को विवश होना पड़ा । जिसके अनुसार अब राज्य में मेडिकल कॉलेजो में एमबीबीएस की कुल 973 सीटो में से अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रो को 32 प्रतिशत के हिसाब से पूरे 300 सीट प्राप्त होंगे।
रामविचार नेताम ने कहा है कि इससे पूर्व भूपेश सरकार ने आदिवासी छात्रो को महज 190 सीटे देकर आदिवासी समाज के युवाओं के साथ सरकार अपने स्वभाव के अनुरूप धोखे बाजी कर रही थी। भाजपा के चुनाव सह प्रभारी एवं केंद्रीय स्वास्थ मंत्री मनसुख मांडविया के समक्ष भी आदिवासी युवाओं के साथ हो रहे इस छल की शिकायत की थी। उसके बाद केंद्र सरकार और भाजपा के दवाब में भूपेश सरकार को अपना रवैया बदलना पड़ा। उन्होंने कहा कि भाजपा आदिवासियों के साथ किसी भी प्रकार की धोखेबाजी बर्दाश्त नहीं करेगी। वैसे भी, राज्य की आदिवासी जनता इस सरकार और कांग्रेस पार्टी को आगामी चुनाव में सत्ता से बाहर का रास्ता दिखलाने ही वाली है।
