भोपाल
अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री नागर सिंह चौहान ने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग का कल्याण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक अनिवार्य रूप से पहुंचे, जिससे उनके सामाजिक और आर्थिक जीवन स्तर में प्रभावी सुधार लाया जा सके। मंत्री नागर ने मंत्रालय में अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की।
मंत्री चौहान ने भिंड, मुरैना, शाजापुर और विदिशा में स्वीकृत कन्या छात्रावासों का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य में आ रही किसी भी तरह की कठिनाई का निराकरण स्थानीय जनप्रतिनिधियों और जिला स्तरीय अधिकारियों से समन्वय बनाकर तुरंत किया जाए। उन्होंने आगामी बैठक में छात्रावास निर्माण की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान पूर्व से निर्माणाधीन एवं नवीन स्वीकृत छात्रावासों के निर्माण कार्य की अद्यतन स्थिति तथा संत रविदास सामुदायिक भवनों के निर्माण कार्यों का भी जायजा लिया गया।
सीएम हेल्पलाइन पर छात्रवृत्ति से संबंधित प्राप्त शिकायतों का शीघ्र निराकरण करे
बैठक में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के बजट आवंटन और व्यय की समीक्षा की गई। मंत्री नागर ने प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, प्री और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति, विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति, कक्षा 1 से 8 तक दी जाने वाली छात्रवृत्ति, दिल्ली छात्रवृत्ति, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण और आवास सहायता योजना की समीक्षा की। मंत्री नागर ने निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन पर छात्रवृत्ति से संबंधित प्राप्त शिकायतों को अत्यंत गंभीरता से लिया जाए। शिकायतों को उनके कारणों के अनुसार श्रेणीवार विभाजित कर शीघ्रता से निराकरण सुनिश्चित किया जाए।
इसके अतिरिक्त, ज्ञानोदय विद्यालयों में इनडोर स्टेडियम के निर्माण, प्राचार्यों एवं शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने, शैक्षणिक एवं अधोसंरचना विकास की योजनाओं, स्वरोजगार योजनाओं, आकांक्षा योजना तथा विभाग द्वारा वितरित किए जाने वाले विभिन्न पुरस्कारों एवं सम्मान योजनाओं की भी समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव गुलशन बामरा, आयुक्त डॉ. सतेंद्र सिंह और अपर आयुक्त संजय वार्ष्णेय सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित
